पटना: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए. बैठक में उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी से बड़ी मांग की. उन्होंने कहा कि पूरे देश में बिजली की आपूर्ति केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है. ऐसे में सभी जगह अगर उसका एक रेट हो जाए तो यह बहुत अच्छा होगा. इसके लिये एक नीति बननी चाहिए यानि वन नेशन, वन रेट होना चाहिए.
सीएम नीतीश ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में हमलोगों ने कई काम बिहार में शुरू किये. हर घर बिजली पहुंचाने की योजना बनाई और वो पहुंच गयी और तब तक केंद्र सरकार की भी योजना बन गई तो उनका भी सहयोग मिला. वर्ष 2018 के अक्टूबर महीने में ही हर घर बिजली हमलोगों ने पहुंचा दी है.
उन्होंने कहा कि लोगों को कम कीमत पर बिजली मुहैया हो इसके लिए हमलोग कोशिश कर रहे हैं. प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाना हमलोगों ने शुरू कर दिया है. अब केंद्र सरकार भी इसे लागू कर रही है, इससे काफी फायदा होगा. प्री-पेड स्मार्ट मीटर के लागू होने से बिजली का दुरूपयोग नहीं होगा. लोगों को जितनी जरुरत होगी उतनी ही बिजली का वे प्रयोग करेंगे.
सीएम नीतीश ने कहा कि बिजली का दुरुपयोग होने से पर्यावरण पर भी संकट उत्पन्न होता है. इसलिए शुरू से ही हमलोगों ने प्री-पैड स्मार्ट मीटर की बात कही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्लांटों के माध्यम से जो अलग-अलग राज्यों में बिजली जाती है, उसका रेट भी अलग-अलग है. इसके लिये एक नीति बननी चाहिए यानि वन नेशन, वन रेट हो. हमलोगों को बिजली काफी महंगी मिलती है, जिससे लोगों को राज्य सरकार की तरफ से ज्यादा अनुदान देना पड़ता है. पूरे देश के लिए एक नीति कर दी जायेगी तो काफी अच्छा होगा
