पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट मीटिंग में कुल 9 एजेंडा पर मुहर लगी है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित 2-2 एजेंडा है. जबकि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के 1, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 1, विधि विभाग के 1 और भवन निर्माण विभाग के 2 एजेंडे पर मुहर लगी है.
कैबिनेट मीटिंग के दौरान स्वास्थ विभाग में गोपालगंज के चिकित्सा पदाधिकारी 2012 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है. वहीं, भवन निर्माण विभाग द्वारा 50 वर्ष से अधिक आयु वाले अत्यधिक खराब काम और प्रदर्शन करने वाले अभियंत्रण सेक्शन के कुल 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है.
नालंदा ओपेन यूनिवर्सिटी में होगी बहाली
भवन निर्माण विभाग के सहायक विद्युत अभियंता के दीपक कुमार बिना सूचना दिए वर्ष 2018 से मुख्यालय से अनुपस्थित हैं. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कैबिनेट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है. वहीं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में प्राध्यापक के 8 पद, सह-प्राध्यापक के 28 पद, सहायक अध्यापक के 54 पद एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ के 10 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है. जबकि बिहार संग्रहालय समिति द्वारा कार्यकारिणी समिति के स्वरूप में परिवर्तन कर विस्तारित कार्यकारी समिति की स्वीकृति दी गई है.
