टीबीएन, डेस्क: महिलाओं और युवाओं को रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में करीब 250 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने 96 पद और सामान्य प्रशासन विभाग ने 151 पदों का सृजन किया है।
नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए 96 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बिहार आकस्मिक निधि के अस्थाई कार्य, जो साढ़े 300 करोड़ के हैं, को 30 मार्च 2022 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8732 करोड़ 10 लाख रुपए किया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृहों के सुगम संचालन के लिए परिचारी रसोईयों के 151 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 मई राज्य सरकार द्वारा 30702 करोड़ रुपए बाजार रेट सहित 36273.43 करोड़ रूपए की सकल ऋण उगाही तथा 27179 करोड रुपए के नेट ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।
